संविधान की प्रस्तावना की मुख्य बातें। जो आपकों अवश्य पता होनी चाहिए।

> संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
> प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता हैं।
> प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्रबिंदु अथवा स्त्रोत भारत के लोग ही हैं।
> प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय लोगों के सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं।
> प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं।
> बेरुबाड़ी यूनियन वाद [ 1960 ] में सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है।
> बेरुबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना इसलिए विधायक का प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 ई. में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है इसलिए विधायिका [ संसद ] उसमें संशोधन कर सकती है।
> केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना।
> संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है।
> 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1970 के द्वारा इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता का शब्द जोड़े गए।
> भारत के संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार का न्याय ( सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ) पांच प्रकार की( स्वतंत्रता,विचार,अभिव्यक्ति,विश्वास,धर्म एवं उपासना ) दो प्रकार की समानता( प्रतिष्ठा और अवसर ) का उल्लेख किया गया है।
> भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान हैं। यह अंशत: कठोर और  अंशत: लचीला है।

नोट: लिखित संविधान अवधारणा फ्रांस की देन है।
> भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है

> भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है।
> भारत सरकार अधिनियम 1935 वे संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा।
> भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।